योजना निर्माणमा केन्द्र सरकारको मानसिकता छुद्र छ

मानबहादुर जीसी दुई वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । दक्ष कर्मचारी र कानुनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको चौतर्फी गुनासो छ । स्मार्ट सिटीको एजेन्डाले निर्वाचन जितेका जीसीलाई यसकाे कार्यान्वयन ‘फलामको चिउरा’ बन्न सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि पोखरामा केही राम्रा काम पनि भएका छन् । दुई वर्षमा महानगरले के गर्‍याे भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जीसीसँग गरिएको कुराकानीः

पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्षमा गर्व गर्नलायक काम के गर्नुभयो ?

हामी निर्वाचित भएर आएपछि संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा लामो समय बितेको छ ।

यस अवधिमा कानुन निर्माण नभएका कारण हामीले चाहेर पनि जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप कार्य गर्न सकेनौं । स्थानीय तहले आफ्नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारबाट समयमै कानुन निर्माण गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था नगरेका कारण केही अन्योलमा समय बित्यो ।

हामीले बनाउनुपर्ने ३ सय २५ वटा ऐन, कानुनमध्ये झन्डै ७० वटा कानुन निर्माण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेका छौं । पहिलो वर्ष कानुन कसरी बनाउने भनेर अलमलमै बित्यो ।

यस अवधिमा हामीले महानगरका ३३ वटै वडामा अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेका छाैं । महानगरका ३३ वटै वडामा सफ्टवेयर र इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएर जनतालाई सेवा दिइरहेका छाैं ।

महानगरले पूर्वाधार निमार्णलाई विशेष जोड दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सातवटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेका छाैं । यस्तै, ३ विद्यालय भवन, चालू वर्षमा ८ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने र नगरका व्यस्त आधा दर्जन चोकको आइल्यान्डलाई घटाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज बनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेका छाैं ।

पोखराका विभिन्न स्थानहरूलाई सौन्दर्यीकरण गर्दै करिब एक दर्जन खुला ठाउँहरूको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवातालमा मिसिने हर्पन खोलासहित पाँचवटा खोलामा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण गर्न ३४ करोड रूपैयाँको योजना अघि बढेको छ ।

यस्तै, महानगरभित्रका सडकको बीचमा पर्ने ८७ बिजुलीका पोल स्थानान्तरण, ३९ किमी कच्ची सडक निर्माण, २ सय २५ किमी पक्की सडक निर्माण, ७३ किमी ढलान र २० किमी नयाँ सडकको ट्रयाक निर्माण, ६५ किमी नाली निर्माण, चालू वर्षमा १ सय ३ किमी सडक चौडा पार्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

विभिन्न स्थानहरूमा ७९ किमी पक्की नाला निर्माण, ३ सय ४७ वटा कलभर्ट निर्माण, ३१ वटा कजवे निर्माण, ३६ स्थानमा सिँचाइ पाइप क्रसिङ, ४ किमी रिटेनिङ वाल, ५ किमी ग्याबियन वाल, ७४ किमी सडक ग्राभेलिङजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य यस अवधिमा सम्पन्न गरिएका छन् ।

यस्तै, २३ किमी सडक कालोपत्र, ३ किमी सडक ढलान गर्ने कार्य बहुवर्षीय योजनाअनुसार अगाडि बढेको छ । चालू वर्षमा करिब २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ लागतमा १ सय ४७ वटा योजना निर्माण गर्न टेन्डरसमेत भइसकेका छन् ।

महानगरले अघि बढाएकाे 'एक वडा एक खेल मैदान'अन्तर्गत महानगरका ३३ वडामध्ये २१ स्थानमा खेल मैदान निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

महानगरका विभिन्न १५ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । १ सय १० किमी खानेपानी लाइन विस्तारको काम अगाडि बढेको छ भने वडाको महानगरको केन्द्रसम्म जोड्ने २७ वटा कनेक्टिङ सडक निमार्णको काम सुरु भइसकेको छ । प्रमुख सडकहरू बलियो बनाउन अस्फाल्ट पिच गरेर लैजाँदै छाैं ।

सिर्जनाचोकमा अत्याधुनिक आकाशे पुल निर्माण र महानगरका ७ स्थानमा पक्की मोटेरेबल पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु भएको छ ।

चुनावको बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको कार्य गर्न नसकेको जनगुनासो छ, प्रतिबद्धता बिर्सिएको हो र ?

लामो समयसम्म मुलुकमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीको भरमा शासन सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थाबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि नयाँ संरचनाअनुसार बनेको सरकारसँग जनअपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक नै हो ।

जनताको सुशासन र विकासप्रतिका जुन अपेक्षा थिए, ती संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन निर्माणदेखि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्न समय लागेका कारण जनताबाट गुनासो आउनु स्वाभाविक हो ।

सुशासन दिने प्रयत्न हामीले गरेका छाैं र गर्नुपर्छ पनि । सुशासनलाई जोड दिनुपर्छ भनेर प्रविधिमैत्री वडा कार्यालयहरू बनाएका छाैं ।

घर नक्सा पास र राजस्व संकलन वडाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएका छाैं । ३३ वटै वडामा सफ्टवेयर र इन्टरनेट पुर्‍याएर सेवा दिइरहेका छाैं ।

सुविधा सम्पन्न यातायात प्रणाली र फेरिँदो प्रविधिको उपयोगमार्फत् पोखराको पर्यटन विकास गर्न हरित शहर र व्यवस्थित यातायात गुरुयोजना तयार गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा गुरुयोजना तयार पार्ने काम अगाडि बढिसकेको छ ।

तर, प्रतिबद्धताअनुसार गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अबको करिब तीन वर्षको अवधिमा महानगरमा वास्तवमै जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेगरी कार्य गर्नेछाैं ।

पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने विषय कहाँ अड्कियो ?

महानगरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाउन हामीले विभिन्न चरणमा योजनाबद्ध रूपमा कामलाई अगाडि बढाएका छाैं । पोखरालाई सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र दक्षिण कोरियासँग परामर्श गरेका छाैं । रिजल्ट निकाल्न केही समय लाग्छ ।

महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पूर्वाधारको विकास, अत्याधुनिक स्वास्थ्य, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, पार्किङ, सडक, यातायात, ढल, ग्रिनरी व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै योजना आवश्यक रहेकाले ती कार्यमा लागिरहेका छाैं ।

पोखरा महानगरपालिका आधुनिक शहर हुनेछ । पोखरालाई विश्वका राम्रा शहरसँग तुलना गर्न सक्ने शहर बनाउने अभियान जारी छ ।

तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको गुनासो जनप्रतिनिधिको सुनिन्छ, पोखराको पनि समस्या यही हो ?

संघीयता लागू भएको करिब तीन वर्ष भएको छ । यो शिशु अवस्थामा छ । आफ्नै विधि र प्रक्रियामार्फत यसको कार्यान्वय अगाडि बढिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्नेहरूबाट अझ उदारताका साथ प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । उदाहरणका लागि करोड रूपैयाँसम्मका काम गर्न पालिकाहरू तयार छन् तर संघीय सरकारले साना योजनाहरू पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाभित्रका १ करोड रूपैयाँभन्दा साना करिब २० वटाजति योजना संघीय सरकारले आफ्नै मातहत राखेको छ । करोडका योजनासमेत संघीय सरकारले आफ्नो मातहत राखेर छुद्र मानसिकता देखाएको छ ।

संघीय सरकारको अधिकार प्रत्यायोजनमा देखाएको छुद्रताले हाम्रो विकासको मोडल र संघीयतामा अधिकार प्रत्यायोजनलाई उजागर गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ६ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाहेक सबैको चल अचल र जनशक्ति सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ भनेको छ ।

तर, अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन । अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकारको कन्जुस्याइँले संघीयता कार्यान्वयमा समस्या पारिरहेको छ ।

स्मार्ट सिटी भन्नुहुन्छ तर घर तथा भवन मापदण्डसमेत हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ स्मार्ट सिटी ?

पोखरामा यसअघि कायम भएको मापदण्डअनुसार १७ मिटर अर्थात् साढे दुई तल्ला अग्ला घर बनाउन पाइन्छ । त्योभन्दा माथिको स्वीकृति हुँदैन ।

यसलाई समयसापेक्ष र जमिनको भौगर्भिक अवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर हामी निर्वाचित भएर आएपछि एउटा प्राविधिक र विज्ञसहितको समिति बनाएर अध्ययनसमेत गरेका छाैं ।

समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनका साथै अब भूउपयोग नीति बनाएर बनाएर कहाँ के गर्ने र कति अग्ला र कस्ता घर तथा भवन बनाइदिने भनी प्रस्ट गर्छाैं ।

पोखराको सबै ठाउँ जोखिमपूर्ण छैन । भूगर्भ विभागले सिफारिश गरेको अवस्थाअनुसार जहाँजहाँ जोखिम हुँदैन, त्यहाँ त्यसैअनुसारका घर तथा भवन बनाउन मिल्ने गरी नयाँ मापदण्ड तोकिनेछ ।

केही मापदण्डविपरीत घर बनेका छन् । हामी चुप लागेर बसेका छैनौं । तिनीहरूलाई अब महानगरले दायरामा ल्याउने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ ।

पोखराको यातायात र पार्किङको समस्या कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट राख्न प्राविधिकको खोजी गरिरहेका छाैं । अर्बान ट्रान्सपोर्टेसनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउँदै छाैं ।

सडक र यातायातसँगै पोखराको ढललाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका छाैं । अहिले पानी परेको समयमा वा वर्षायाममा पोखराका सडकहरूमै बाढी बगिरहेको अवस्था छ ।

यसको अन्त्यका लागि महानगरले विशेष रूपमा सोचिरहेको छ । केही समयभित्रै ढल निर्माण गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउँछाैं । पोखरालाई सुरक्षित पार्नेबारेमा चिनियाँसँग पनि परामर्श गरिरहेका छाैं ।

पोखरालाई हरित शहर र व्यवस्थित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्न गुरुयोजना बनाउन दक्षिण कोरियासँग सम्झौता भइसकेको छ, काम कसरी भइरहेको छ ?

कोरियासँग हरित शहर र व्यवस्थित यातायात गुरुयोजना तयार गर्न सम्झौता गरेका छाैं । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरियाली टोेली पोखरामा नै छ ।

हामीले कोरियास्थित ग्याङवोन प्रान्तको सहयोगमा पोखराको यातायात गुरुयोजना बनाउन लागेका छाैं । कोरियाली सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कन्सल्ट्याण्टसमेत तोकिदिएको छ । ग्रिन टेक्नोेलोजी सेन्टर नामक संस्थाले सन् २०१९ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने गरी काम थालेको छ ।

आगामी माघसम्म प्रस्तावना तयार गरेर कोरियाली सरकारलाई बुझाउने र सन् २०२१ सम्म आयोजनाका सबै काम पूरा गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ ।

पुसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले हाल भियतनाम, युगाण्डा र भुटानमा पनि यही अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।

फरक नगरको रूपमा विकास गर्न नगरमा भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान भएका होला नि ?

पोखरा नेपालको मात्र होइन, विश्वकै मनमोहक र आकर्षक शहर हो । पोखरा महानगरबाट नेपालका अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका र समग्र विश्वलाई नै शिक्षा बन्ने खालको महानगर निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

पोखरामा प्रचुर मात्रामा पर्यटनको सम्भावना छ । नौवटा ताल महानगरभित्रै छन् । पातले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा, अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय, गुम्बा, सेती नदी, धार्मिक पर्यटनका लागि प्रसिद्ध मठ मन्दिर, सराङकोटलगायतका पर्यटकीय स्थलहरू पोखराको समग्र विकासका पूर्वाधार नै भने हुन्छ ।

यी क्षेत्रहरूको विकासबाट मात्र यहाँको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा हाम्रो विशेष ध्यान छ ।

यी कार्य गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

महानगरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । सबै वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ । तर, त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति अझै पनि कम छ ।

महानगरमा प्राविधिक जनशक्तितर्फ इन्जिनियरहरूको व्यवस्था भए पनि सडक इन्जिनियर थिएनन् । मेकानिकल इन्जिनियर थिएनन् । आर्किटेक्ट छैन । स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छैन । तर, हामीले सडक इन्जिनियर राख्यौं । मेकानिकल इन्जिनियर राखिसक्यौं । अरू विषयगत विज्ञ इन्जिनियर पनि राख्नु छ ।

खानेपानीसम्बन्धी इन्जिनियरको समेत व्यवस्था गरेका छाैं । प्रविधिसँग खेल्न जान्ने कर्मचारीको अभाव छ । कर अनलाइन सिस्टममा लगिएको छ । त्यसलाई चलाउन सक्ने कर्मचारी थोरै छन् ।