सरकार अलोकप्रिय भयो, त्यसैले हाम्रो जनमत बढ्यो

झापा स्थायी घर भएका विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका लोकप्रिय युवानेता हुन् । उनले निर्धारित समयमै संघको अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । सक्रिय राजनीतिका अतिरिक्त अध्ययन, गायन, साहित्य तथा अन्य लेखन क्षेत्रमा समेत विशेष रुचि राख्ने र संलग्नता देखाइरहेका शर्मा अहिले नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् ।

भर्खरै सम्पन्न उपचिर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामले कांग्रेसलाई केही उत्साहित बनाएको देखिन्छ । तर, कांग्रेसको आन्तरिक संगठन संरचना, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अवस्था, पार्टी संगठनको परिचालन, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिकाजस्ता विषयमा कांग्रेस कमजोरजस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापन, संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी, आर्थिक उदारीकरण जस्ता महत्त्व र दूरगामी प्रभावका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको कांग्रेस अहिले किन यति कमजोर भयो भन्नेलगायतका विषयमा शिलापत्रका लागि लिलाराज खनालले शर्मासँग कुराकानी गरेका छन्ः

उपनिर्वाचनको परिणामले कांग्रेस धेरै उत्साहित हुनुपर्ने जस्तो देखिँदैन, उपनिर्वाचनको परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाली कांग्रेसको २६ मंसिरदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपनिर्वाचनको समीक्षा हुन्छ । बैठकले गर्ने समीक्षा र जिल्ला समितिहरूले पठाउने प्रतिवेदनबमोजिम नै पार्टीको अन्तिम धारणा तय हुन्छ ।तर, उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकासहित ५२ वटा स्थानीय तहको मत परिणाम आएलगत्तै २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले पाएको मत कति थियो ? अहिले कति मत पायो ? त्यस बेलाको एमाले र माओवादीको मत जोड्दा कति थियो ? अहिलेको मतान्तर कति रह्यो ? भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।

तुलनात्मक रूपमा हामीले २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा धेरै मत पाएका छौं । मत तुलना गर्दा हामी प्रगतिउन्मुख नै छौं । एमाले र माओवादी दुईवटा दल मिलेर बनेको नेकपासँगको मतान्तर २०७४ मा भन्दा घटेको छ धेरै ठाउँमा ।

केही थोरै ठाउँमा मात्र मतान्तरमा हामी पछाडि परेका छौं । तर पनि हामीले केही वडा, एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गुमाएका छौं ।

हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानेका ठाउँहरू जितेका छौं । समग्रमा परिणामलाई आशातित सफलता मान्दिनँ तर प्रगतिउन्मुख छ ।

तपाईंको विश्लेषणजस्तै यो निर्वाचनमा कांग्रेसले बढी मत पाएको हो भने यसको कारण कांग्रेस लोकप्रिय भएर हो वा सत्तारुढ नेकपा अलोकप्रिय भएर हो ?

निर्वाचनमा आफ्नो तर्फको प्रगति र प्रतिपक्षीको कमजोरीको संयुक्त उपज नै निर्वाचनको परिणाम हुने गर्छ । दुईवटै कारणले परिणाम आउन बल पुग्छ । जस्तै, सन् २००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जोन मकिनलाई हराएर बाराक ओबामा विजयी बन्दै थिए । त्यसमा जोन मकिनको अलोकप्रियताभन्दा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसको अलोकप्रियताले असर गरेको भन्ने विश्लेषण पनि विश्वभर गर्ने गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ बाराक ओबामाले ‘चेन्ज, एस वी क्यान’ भन्ने परिवर्तनको नारा दिएका थिए । उनको विजयमा यो नाराले पनि सहयोग गरिदियो । यसलाई गाँसेर पनि निर्वाचनको परिणामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा पराजय भोगिसकेपछि केही प्रगति गरेको पनि थियो । पार्टीले गतवर्ष महासमिति बैठक, जिल्ला सभापतिहरूको भेला, विधान निर्माण र प्रशिक्षण गर्ने काम गरेको थियो ।

पार्टीका स्थानीय तहका संगठनलाई समायोजन गर्न संरचनाहरू तयार गर्ने र जागरण अभियान चलाउने कार्यले पार्टीमा एक ढंगको जागरण आएको थियो । अर्कोतिर सरकारको क्रियाकलाप अलोप्रिय बन्दै गएको थियो । यस्तै कारणले उपनिर्वाचनमा हामीले केही सफलता पाएका हौं ।

पार्टीको संगठनात्मक संरचना संघीय ढाचाबमोजिम निर्धारित समयमा निर्माण नहुँदा पार्टी कमजोर भएको ठान्नु हुन्न ?

कांग्रेसले समयमै आफ्नो संगठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गरेको भए, समयमै प्रशिक्षण र जागरण कार्यक्रम गरेको भए, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन वा पार्टीको सार्वजनिक प्रस्तुति शैलीको व्यवस्थापन गरेको भए वा पार्टीको प्रविधिको व्यवस्थापन गरेको भए २०७४ को निर्वाचनमै हामीलाई योभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने थियो ।

हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । कमजोर भयौं । र, हामी हार्‍याैं  । अहिले केही मात्रात्मक प्रगति गर्‍याैं । चित्तबुझ्दो ढंगको प्रगति र चित्तबुझ्दो ढंगको परिणाममा पुग्न भने अझ हामीले मेहनत गर्न बाँकी छ ।

पार्टीले अझैसम्म विभागहरू गठन गर्न नसक्दा संगठन कमजोर भएको भनेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि आलोचना हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पार्टीका साथीहरूले उठाउनुभएको कुरा ठीक हो । पार्टीको विधानबमोजिम महाधिवेशन सकिएको दुई महिनामै हामीले विभाग गठन गर्नुपर्थ्याे  । २०७४ मा हामीले चुनाव हार्नुको कारणमध्ये एउटा कमजोरी यो पनि हो । हामीले सम्पूर्ण संरचनालाई पूर्णता दिन नसक्नु पनि चुनाव हार्नुको कारण हो ।

त्यस्तो संरचनाभित्र पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू गठनको काम पनि पर्दथे । त्यसलाई बनाउन नसक्दा जुन कमजोरी गर्‍याैं, त्यसलाई हामीले गहिरोसँग आत्मचिन्तन गरिसकेका छौं । अब चाँडै ती संरचना गठन गर्दैछौं ।

पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमा नगर्न र टार्न पार्टी नेतृत्वले भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

कांग्रेसले स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराउने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्दै गर्दा सांगठनिक अभिभाराहरू पूरा नगर्ने कमजोरी हामीबाट भएकै हो । यस्तै कारणले बदलिँदो राज्य संरचनाबमोजिम विधान निर्माण गर्न ढिलाइ गर्‍याैं ।

विधानको काम बल्ल सकियो । नियमावलीको काम सकियो । जागरण अभियान प्रारम्भ भयो । अन्तरिम संरचनाहरू निर्माण हुन थाले । अब पार्टी विधानको दफा ७२ बमोजिम अन्तरिम संरचनाहरू टुंग्याउन निर्वाचन समितिलाई आग्रह गरिसकेका छौं । समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकाे छ । त्यो सकिएपछि महाधिवेशनका सम्बन्धमा हामी कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्छौं ।

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थामध्ये अधिकांशको नियमित महाधिवेशन नहुने, स्थापनाकालदेखि नै महाधिवेशन नहुने र केन्द्रीय समिति नै नभएका संस्थाहरू पनि छन्, यसलाई सक्रिय बनाउन नसक्नु वर्तमान नेतृत्वको कमजोरी होइन र ?

हामीले पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जाने संकल्प गर्दै गर्दा पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि बदलिएको समयअनुसार सुव्यवस्थित गर्दै लैजानु जरुरी छ । पार्टीको व्यवस्थापनसँग पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको व्यवस्थापनको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ ।

पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रमलाई पनि गति दिँदैछौं । पार्टीका भ्रातृ संस्थाको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । धेरैजसो भ्रातृ संस्था राम्रोसँग चलेका छैनन् । किसान संघजस्ता भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन नभएको त १४–१५ वर्ष नै भयो । समय सकिएका सबै भ्रातृ संस्थालाई हामीले ६ महिनाभित्रमा महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सोहीबमोजिम ती विषय टुंग्याउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौं ।

पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण र भ्रातृ संस्थाका विषयमा सहमति जुट्न सकेन भन्ने कुराहरू आउँछन्, सहमतिको नाममा पार्टी नेतृत्वले गुटगत दबाब खेप्न नसक्दा असर परेको हो ?

नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा फरक मत र फरक विचारहरू हुन्छन् । उत्तर कोरियाको राजनीतिक दलको विषयमा छलफल भइरहेको छ भने न यस्तो प्रश्न उठ्थ्यो, न त्यहाँ जवाफ दिने हुन्थे, न त गुटहरू हुन्थे । उत्तर कोरियामा उत्तर छ, त्यहाँ प्रश्न सोध्न पाइँदैन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ । फरक मत र फरक विचार राख्नेहरू हुन्छन् । मात्रै के हो भने तिनको समायोजन उचित ढंगले गर्नु जरुरी छ । सभापतिले विभागहरू बनाउने सम्बन्धमा सहमतिपूर्वक बनाऊँ भन्ने भावनाबमोजिम सभापति र वरिष्ठ नेताबीच कुरा भइरहेको छ । सहमतिपूर्वक काम गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, यो बेलामा आउँदै गर्दा, उपनिर्वाचनपश्चात् मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने सहमतिपूर्वक होस् वा सहमति भएन भने प्रक्रिया पुर्‍याएर होस्, तर अब पार्टीले निर्णय गर्ने कार्यलाई भने तीव्रता दिनुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेसले आफैं एजेण्डा सेटिङ गर्नुभन्दा सरकारले गरेका कमजोरीको विषयमा मात्र कुरा उठाउँछ, उठाएका एजेण्डालाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारले कमजोरी गर्‍याे भने पार्टीले बोल्नै पर्‍याे । संघीयताको रक्षा र सम्वर्द्धन गर्ने विषयमा कांग्रेसले बोल्नै पर्‍याे । संघीयताको विषयमा सरकारले केही कमजोरी गर्‍याे भने कांग्रेसले बोल्नै पर्‍याे ।

अब सरकारले हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा व्यक्त गरेको वचनबद्धताबमोजिम काम गरेको छैन भने हामीले ती विषयमा कुरा उठाउनैपर्छ । हामीले सरकार छोडेर आउँदै गर्दा जेजस्तो किसिमको शान्ति सुरक्षा थियो, त्यो अवस्था खस्किएपछि त्यो विषय उठाउनै पर्‍याे ।

हामीले उठाउने विषय अहिले हेर्दै गर्दा मुद्दाको रूपमा देखिए पनि सिद्धान्तको तहमा उठाएका हौं । लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो भने लोकतन्त्र त सिद्धान्तको कुरा नै हो । संघीयता पनि सिद्धान्तकै तहबाट उठाएका हौं । ती मुद्धाहरू सबै सिद्धान्तकै तहमा उठाइएका एजेण्डाहरू हुन् ।

कांग्रेसले संविधान जारी गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र समृद्धिका लागि गरेका कतिपय राम्रा कामको ब्राण्डिङ वा क्याम्पेन गर्न किन नसकेको होला ?

कांग्रेसले विगतमा गरेका राम्रा कामको ब्राण्डिङ गर्न नसकेकै हो । त्यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले चिन्तन गरिरहेका छौं । त्यसलाई हामी नयाँ ढंगले सामर्थ्य र इच्छाशक्तिका साथ नयाँ मुभमेन्टमा हामी जान्छौं ।

महाधिवेशन आउँदै गर्दा पार्टीको स्थानीय तहमै समायोजन हुन सकेको छैन, यसले कति असर गर्छ ?

समायोजनका सम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले देशभरिको संगठनात्मक संरचनाका सम्बन्धमा पार्टी विधानको दफा ७२ अनुसार गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रगति हुँदैछ । त्यसलाई हेरेर र समीक्षा गरेर महाधिवेशनको कार्यतालिकासम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्छौं ।

भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको हकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधानको सैद्धान्तिक आधार एवम् मापदण्ड निर्धारण समितिले गरेको प्रगति र तयार गरेको प्रस्ताव तथा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर यसलाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं ।

लोकतान्त्रिक फोरमसँगको पार्टी एकता गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि समायोजन हुन नसक्नुको कारण वा सकस के हो ?

लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतापछि समायोजनका लागि हामीले ढिलाइ गरेकै हौं । त्यो समायोजन ढिलो भए पनि सहज र सुन्दर ढंगले भयो भन्ने अवस्था निर्माण गर्ने गरी निर्णय भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक फोरमबाट आउनुभएका साथीहरूमध्येबाट ११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा, १६ वटा जिल्लामा उपसभापति, सचिव वा सहसचिवसहित समायोजन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

नेता विजयकुमार गच्छदारले ११ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउनुभएकै छ । बाँकी नामको सम्बन्धमा पनि टुंगो लागिसकेपछि विधिवत रूपमा पार्टीको आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।

कहिलेसम्म त्यो नाम सार्वजनिक हुन्छ होला ?

केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहने साथीहरूको नामावली भने ढिलोमा पुस मसान्तभित्रमै सार्वजनिक हुनेछ ।

कांग्रेसले सरकारको कमजोरीको विषयमा धेरै कुरा उठाएको छ तर, गुठी विधेयक फिर्ता गराउनेबाहेकका घटनामा परिणाम त दिन सकेन नि ?

सरकारलाई साइजमा ल्याउने सन्दर्भमा गुठी विधेयक फिर्ता गराउन सकियो । त्यसअघि पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यो अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दा डा. गोविन्द केसीको अनसन, कांग्रेसको विरोध र सडक प्रदर्शनपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो ।

भ्रष्टाचारका विषय, सार्वजनिक महत्त्वका घटना र विवादका विषयमा कांग्रेसका नेतादेखि पार्टीको एउटै आवाज किन आउँदैन ?

यस्ता विषयमा कुन नेताले व्यक्तिगत रूपमा के बोल्नुभयो भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । तर, कांग्रेसले सीके राउतदेखि विप्लवको विषय र बुढीगण्डकीमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा विधिवत् किसिमले प्रस्ताव गरेर निर्णय गर्दै आएको छ । त्यस्ता विषयमा हामीले के बोलेका छौं भन्दा पनि पार्टीको निर्णयले के बोलेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

महासमिति बैठक सम्पन्न भएको एक वर्ष भयो, महासमितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वनय गर्न २६ मंसिरदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ला ?

महासमिति बैठकपछि पार्टीको एकदमै लोकतान्त्रिक विधान बनेको छ । कतिपय कमजोरी पनि भए होलान् । अब जे बनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी अघि बढेका छौं । त्यसका लागि सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति एकताबद्ध भएर लाग्छ ।

विधानबमोजिम महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । संविधानबमोजिम हाम्रो विधानमा आठवटा क्लस्टर राखेका छौं ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छ, निर्णय गर्दैन भन्ने आरोप छ, अबको बैठक पनि यस्तै हो ?

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अब विगतको जस्तो छलफल गर्ने तर निर्णय नगर्ने हुँदैन । यो पटक हामी विगतको जस्तो लामो छलफल मात्र गर्दैनौं । सहमतिपूर्वक प्रायः निर्णय हुने छन् । सहमतिपूर्वक निर्णय हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक तवरबाट भए पनि एक कदम अघि बढेर निर्णयहरू हुनेछन् ।