दार्चुलाबाट तिब्बत जोड्ने सडक

सामरिक महत्वको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडकको जति धेरै चर्चा हुन्छ, तर सोअनुसार काम भने भएको छैन् । कञ्चनपुरको ब्रहम्देवदेखि दार्चुलाको तिंकर नाका हुँदै तिब्बत जोड्ने गरी सडक निर्माण भइरहेको हो । 
१५ वर्षअघि सुरु भएको दार्चुला–तिंकर सडक महाकाली करिडोरमा गाभिएपछि झनै सुस्त भएको छ । दार्चुलाको लाइफलाइन आयोजनाको रूपमा हेरिएको महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणमा हरेकपटक चर्चा भने राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको हुन्छ । 
तुसरपानीदेखि माथि तीन वर्षदेखि नेपाली सेनाले काम थालेको छ । तर, यो सडकखण्डमा बर्सेनि बजेट न्यून हुँदा व्यासीको सडक सपना तत्काल पूरा हुने अवस्था छैन् । दार्चुला तिंकर सडकको खलंगादेखि सुनसेरासम्म सडकको ट्रयाक खुलाइएको छ । 
‘हामीले यो सडक करिडोरमा होइन, खलंगा–तिंकर सडक छुट्टै चाहेका छौँ,’ एकीकृत समाजवादीका दार्चुला इन्चार्ज गणेश कुमार जोशीले भने । सामरिक रणनीतिक महत्व बोकेको यो सडकलाई सरकारले प्राथमिकतामा नदिँदा ओझेलमा परेको छ । 
सडकले गति लिन सक्ने अवस्था नभएपछि महाकाली करिडोर (कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा, बैतडीबाट दार्चुला तिंकर) सडकलाई अलग गरि खलंगा–तिंकर सडक बनाउन माग भएको छ । दार्चुला तिंकर सडकलाई करिडोरमा गाभ्दा तिंकर सडकले गति लिन नसकेको भन्दै समाजवादीका जिल्ला इन्चार्ज जोशीले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
०६५ बाट सुरु भएको दार्चुला–तिंकर सडकले अझै गति नलिएको अवस्थामा करिडोरको नाममा दार्चुला तिंकर सडक ओझेलमा प¥यो, जोशीले भने । ‘अब करिडोरबाट खलंगा–तिंकर सडक छुट्टै नामाकरण गरि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
‘सडक पुग्छ भनेर सुनेको वर्षौ भयो, तर सडकले कहिले गति लिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चुच्चे नक्सा जारी भएपछि सरकारले यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ । तर, ठीक उल्टो हुँदै गयो । हरेक वर्ष बजेट पनि न्यून हुँदै जाँदा दार्चुलाबासीको सडक सपनाले मूर्तरुप दिने देखिएन जोशीले भने ‘अब यो सडकलाई छुट्याएर अघि बढाउनुपर्छ ।’ 
भारत र चीनको सीमासम्म पुग्ने यो सडकमा बर्सेनि बजेट घटेर आउँदा व्याँसको तिंकरसम्म सडक पुग्ने सपना तत्काल पूरा हुने देखिन्न ।’ सुदूरपश्चिमको आर्थिक नाका, धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको सडक हो यो । हिन्दु बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक आस्थाको धरोहर कैलाश मानसरोरवर जान यही मार्ग छोटो पर्छ । 
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रनजिकका छांगरु र तिंकर गाउँ भएर चीनको सीमासम्म जोडन यो सडक सुरु भएको थियो । स्थानीय जनताको सडक सपना पूरा हुने अवस्था नभएपछि सडक अघि बढाउन दबाब सिर्जना आवश्यक छ । 
व्यासबासीहरुले सडक निर्माणको लागि हरेक पटक जनप्रतिनिधि तथा भ्रणमा आउनेसँग सडकको माग गर्दै आएका छन् । व्याँसका स्थानीय योगेश बोहरा व्यासी नागरिकमाथि राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक हुन नसकेको बताउँछन् । 
उनी भन्छन्, यो वर्ष ताक्लाकोट नाका खुलाउछौ भनेर धेरैले भने । धेरै पटकको प्रधानमन्त्री मन्त्री सँगको भेटमा आफु पनि सहभागि भए । भेटमा नाका खुलाउँछौ । सडक बनाउँछौ भनियो तर आवश्वासन बाहेक केही पाइएन उनले भने । अहिले पनि व्यासीहरुले कुञ्चा सर्दा सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ । 
मन्त्री ज्वालाले गत पुस ५ गते दार्चुला तिंकर सडक खण्डको भमण गरेका थिए । सो भ्रमणपछि सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी आफ्नो पहल भइरहेको मन्त्री ज्वालाले ज्ञापन बुझाउन आएको टोलीसँग बताए । ‘मैले सो सडकको सम्बन्धमा गम्भीर छु, मैले गर्न सके काम गर्छु’ मन्त्री ज्वालाले भने । 
सेनाले निर्माण गरेको सडकले पनि गति लिएन
महाकाली करिडोर अन्तर्गत पर्ने दार्चुला तिंकर सडक खण्डमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको सडकले पनि गति लिएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सेनाले ७ सय २० मिटर सडक निर्माण गरेको छ । 
कुल ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सेनाले गत वर्षसम्म साढे १० किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण र डेढ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य गरेको थियो । 
नेपाली सेनाको हेडक्वाटरले साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको अवधिमा ७ सय २० मिटर लामो सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण र ४ सय ८० मिटर सडकको स्तरोन्नती गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ अन्तर्गत तुषारपानीदेखि दुम्लिङ हुँदै तम्बाकुसम्मको क्षेत्रमा सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण र २ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।
सेनाले फतङगाड, पलटेधार, कोठधार, फुलचिमधार, तल्लो दुम्लिङ, काठा दुम्लिङ, आकतुङति र तम्बाकु भन्ने स्थानमा सडक निर्माणको कार्य गरिरहेको दार्चुला–तिकर सडक आयोजनाका प्रमुख एवं प्रमुख सेनानी शिवकुमार केसीले बताए । वैशाखसम्ममा मालगाउँमा गाडी पु¥याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ उनले भने । 
फतङगाड क्षेत्रमा दुइ वटा तथा दुम्लिङ र कोठधारमा एक÷एकवटा स्काइभेटर मेसिन सडक निर्माणमा प्रयोग भइरहेका छन् । श्रमिक टोली खटिएका नौवटै स्थानमा चट्टाउन फुटाउन जिलेटिन प्रयोग भइहेको र कम्प्रेसर मेसिन सबै ठाउँमा पु¥याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणका लागि १४ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।सेनाले छ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको २१ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
नेपाली सेनाले दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणका लागि व्यास गाउँपालिका केन्द्र सुन्सेरामा आयोजना कार्यालय र वडा नम्बर २ को दुम्लिङ र थी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राखेको छ । सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा जिलेटिनसहित निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका साथै प्राविधिक अनुगमनको कार्य पनि सैनिक क्याम्पहरुबाट भइरहेको छ ।
दुम्लिङबाट सदरमुकाम खलंगा तथा गाउँपालिका र वडाका अन्य वस्तीसम्म आवतजावत गर्न महाकाली नदीमा तुइन तर्नुपर्ने बाध्यता रहि आएको छ । तुइनको बाध्यता हटाउन सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 
करिडोर पनि उस्तै
महाकाली करिडोरअन्तर्गत २० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने, १० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य कार्यालयको छ । यो अवधिमा ९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको र ३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको इन्जिनियर दीपक विष्टले बताए ।
दार्चुलाको बेत–उकु खण्ड र खलंगा–हिकिला खण्डमा पनि सडक कालोपत्रेका लागि सडक चौडा बनाउने कार्य भइरहेको छ । 
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुषारपानीसम्मको ३ सय ३४ किलोमिटर सडक महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत निर्माण भइरहेको हो । योमध्ये पुष मसान्तसम्म २ सय ४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा २७ किलोमिटर, बैतडीमा १ सय १० किलोमिटर र दार्चुलामा ९४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक निर्माण गर्न बाँकी छ ।
डडेल्धुरामा ३१ किलोमिटर, बैतडीमा ३४ किलोमिटर र दार्चुलामा २७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण बाँकी रहेको विष्टले बताए । 
चालू वर्षमा महाकाली कोरिडोरको लागि २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म २४ करोड बढि बजेट खर्च भइसकेको छ ।