शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको सहमति नलिई नगरपालिका अन्तर्गतको विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गतको विद्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 
महाकाली नगरपालिकामा स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई नगरपालिकाको सहमती बिनै ब्याँस गाउँपालिकामा सरुवा गरेपछि महाकाली नगरकार्यपालिकाले मिति २०८२ बैसाख ८ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुला विरुद्द सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महाकाली नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन र विद्यालयको पठनपाठन तथा अन्य आन्तरिक कार्यमा समेत बाधा पुग्ने भएकाले उक्त रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाचुलाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिएको छ ।
महाकाली नगरपालिकाको विद्यालमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई नगरपालिकाको सहमतिबिना शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइले सरुवा गर्न नसक्ने नगरपालिकाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा वहस गरेका अधिवक्ता कृष्ण महराको भनाई छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलाले नगरपालिकाको स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गर्दा महाकाली नगर शिक्षा ऐन २०७९ बमोजिम नगरपालिकाको सहमति नलिएको र आफ्नै मन्त्रालयद्वारा जारी शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ को प्रकृया समेत पुरा नगरेकोले सर्वोच्च अदालतले समन्वय इकाईको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता महराले बताउनुभयो ।
निवेदक महाकाली नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता डाक्टर विजय प्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरु हरिप्रशाद मैनाली, कृष्ण सिंह महरा र अशोक घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।