२०८१ श्रावण, ७ सोमबार

कालापानीको चीत्कार

कालापानीको बारेमा केही कुरा लेख्दा कुनै नेता वा कालापानीको नाम बेचेर प्रख्याती कमाएकाहरूलाई म प्रति ईर्ष्या जागृत हुन सक्छ ! बडो म भन्दा पनि जान्ने भनेर ।
तर मैले कालापानीको बारेमा आफ्ना जिज्ञासा तथा गुनासाहरू सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरेर न कुनै ठुलो दलको ठुलै नेता हुने लालच छ ! न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएर राज्यको ठुलै पदपोष्ट हत्याउने नै लालच ! कालापानीको नाम बेचेर मैले कुनै प्रख्याती कमाउनु परेको पनि छैन । किन कि म हातमुख जोड्न सक्षम छुँ । देशका राजनीतिक नेताहरूका ओंठे अश्वासन, मिठामिठा कुरा, भाषण चुनावका बेलामा मात्र किन हुन्छन् ? हुन त अहिले सम्म बनेका सरकारहरूले देशमा विकास नगरेको भने होइन है । अहिले सम्म भए गरेका केही कामहरूको संक्षिप्त रुपमै भए पनि जानकारी नगराउँदा पाठकले मलाई अज्ञानीको उपमा पनि दिन सक्छन् भन्ने संकोचले थोरै कामहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
ती कामहरू के के होलान त आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ । नेपाल अपार जलसम्पदाको धनी राष्ट्र भए पनि प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हावाबाट बिजुली बत्तीको व्यवस्था, पानीजहाजबाट देशका विभिन्न भागमा आवागमन, चीनबाट हुँदै काठमाण्डौ लगायत दार्चुलासम्मको रेलमार्ग, वर्षातको बेलामा बाढीपहिरोले सडक अवरूद्ध हुँदा सुरुङ मार्ग, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता तथा सिक्किमसम्मको अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिएर देशलाई ठुलै गुन लगाएको छ । चुनावका बेलामा मात्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मुद्दा नायक राजेश हमालको कुनै चलचित्र जस्तै हिटहुने, चुनावी प्रचार प्रसार समेत कालापानीको मुद्दा उठाएर दार्चुला जिल्लाबाट आरम्भ गरिनु, तर चुनाव जितेर गइसकेपछि संसदमा कुनै पनि सांसदको मुखारबिन्दुबाट कालापानीको नाममा “का“ सम्म पनि उच्चारण नगरिनुले देशभक्त नेताहरूलाई सलाम टक्य्राउन चाहन्छु । यति मात्र होइन, हालै वर्तमान सरकारले पूर्व लडाकुहरूलाई दुई÷दुई लाखका दरले रुपयाँ बाँड्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ । देशमा कलकारखाना उद्योगधन्दा खोल्नुको बदलामा लडाकुहरूलाई पैसा बाँडेर गुन लगाउनु जस्तो सह्रानीय कार्यको जति प्रशंसा गर्दा पनि कमै हुन्छ होला । मेरो आवाज सरकारसम्म पुगेमा बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मैले यसरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गर्दा मेरा गुनासा तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ कसरी दिने भनेर पाठकहरू रणभुल्लमा पर्नु हुन्छ होला । तर मैले यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफको अपेक्षा भने यहाँहरूबाट नगरेको व्यहोरा अनुरोध गरें । हुन त आफ्नो देशको भू–भागलाई अर्काेको देशको भनेर कसले पो भन्ला र ! म पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका भू–भागहरू नेपालका हुन् र नेपालले नयाँ मूलुककै रुपमा भए पनि फिर्ता पाउनु पर्दछ भन्दछु । तर मेरो यो लेखमा एउटै जिज्ञासा छ ।
राज्यले दार्चुलाको कालापानी लगायतको केही भू–भागको चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार उक्त क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक विवरण, भौगोलिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात आदिको अवस्था के कस्तो रहेछ ? हाल नेपालले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनतालाई के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ ? राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनमा भेटाउन नसक्नु मेरो अज्ञानता कि राज्यको कमजोरी ? म राजनीति शास्त्र र इतिहासको विद्यार्थी नभएता पनि मातृभूमिलाई कसले पो माया नगर्ला र ! मैले सुगौली सन्धि, कालापानी विवाद, तत्कालिन सन्धि सम्झौता आदिको बारेमा विभिन्न माध्यमबाट गहन अध्ययन गरेको छु । विभिन्न लेख आलेखहरू संकलन पनि गरेको छु । पाठकलाई जिज्ञासा भएमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी प्रमाण सहितका मेरा विचारहरू अर्काे लेखमा संप्रेषण गर्ने नै छु । यस लेखमा सुगौली सन्धि सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु । किन कि अहिले कालापानी रोइ रहेको छ ।

सुगौली सन्धि ः
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू–भाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए ।
सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रान्सका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो । यस सन्धिमा एक तिहाई भू–भाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । यस अन्तर्गत दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्दछ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज–नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए । नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू।
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ । नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नैं प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए । उनी उत्तर काठमाडौँको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिशका दूतावासहरू छन् । सुगौली सन्धिलाई सँच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर १९२३ मा भयो जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो । तर भारतले ७०÷७५ बर्षदेखि कब्जा जमाउँदै आएको उक्त भूमि नेपाललाई सहजै फिर्ता गर्ला भन्ने कुरामा शंका छ । अर्काे कुरा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायले सम्पूर्ण सेवा सुविधा भारतबाट नै उपभोग गरिरहेको अवस्थामा ति नागरिकहरू आफूलाई नेपाली भन्न मन पराउलान कि भारतीय भन्न ! नेपालले भूमि आफ्नो भनेर दाबी गरि रहँदा ति नागरिकहरूको बसोबासको बन्दोबस्त कुन देशले मिलाउँछ ? तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो । सुगौली सन्धि लगायतका सन्धि सम्झौतामा पनि नेपाल भारतको पश्चिमोत्तर सिमाना बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सुगौली सन्धि र जारी नक्शाहरूले भन्छः लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । अहिलेको विशाल भारत नै नबनेका वेला, २०४ वर्षअघि ब्रिटिश इण्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि र जारी नक्शाहरूका आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ–कालापानी मात्र होइन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत नेपाली भूमि हो।
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधारहरूले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी हो भन्ने पुष्टि गर्दछन् । तर, समयक्रममा काली नदी वरको  लिपु खोलालाई सीमा भनियो, अहिले त त्यसभन्दा पनि यताको सानो कृत्रिम खोल्सालाई नै नेपालको सीमा भन्दै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको फौज बसिरहेको छ । भारतले केही महिना अघि जारी राजनीतिक नक्शामा समेत आफ्नो सरह भित्र पारेको यही नेपाली भूमी भएर चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको छ।
भारत र नेपालका सीमा सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको नेपाललाई एक तिहाइमा खुम्च्याउने त्यही सन्धि थियो । सन् १८१५ मा हस्ताक्षर भई एक वर्षपछि लागू भएको सुगौली सन्धिपछि पनि पूर्व तथा दक्षिणमा नेपालले केही भूभाग प्राप्त गरेको थियो । सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा केही जमीन आदान–प्रदान भएबाहेक पश्चिमी सीमा फेरबदल भएकै छैन । यस आधारमा सुगौली सन्धिले गरेको प्रबन्धबाहेक दुई देशबीच सीमाबारे कुनै अर्को सन्धि, सम्झौता वा समझदारी गरिएको छैन ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र भारतबीचको सीमा प्रष्ट निर्धारण गरिएको छ, भनिएको छ कि ‘नेपालका राजा आफ्नो, आफ्ना सन्तानको र उत्तराधिकारीहरूको काली नदीदेखि पश्चिमपट्टिको दावा परित्याग गर्दछन् र कहिल्यै पनि त्यस देशका र त्यहाँका नागरिकका बारेमा अब उप्रान्त सरोकार राख्ने छैनन् ।’ यसको अर्थ सन्धिले काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा भएको प्रष्ट हुन्छ ।


मान सिंह धामी (भौनबाटी)
           मालिकार्जुन गाउँपालिका हुनैनाथ –४ गोठ्युडी
                              दार्चुला 

प्रकाशित मिति: बुधबार कार्तिक १, २०८०/Wednesday 10-18-2023

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

सबै