नेकपा एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता ९एमसीसी० बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सम्झौता अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनपर्ने बताएको छ ।
सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न साथै आधुनिक प्रविधिमार्फत् विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुर्‍याउनपर्ने ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्व हुने भन्दै कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
भएका सम्झौताहरु र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरुले नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरु स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने बाहृय आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीर रुपमा लिइनु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा संचालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवदेनमा छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गर्न नहुने तथा कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरु नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।
अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमाथि गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । नेपालमा बाहृय आर्थिक सहायतालगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नहुनेमात्र होइन त्यस मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत नहुने स्थिति रहँदै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हेर्नुहाेस् एमसिसि प्रतिवदेन

MCC-Task-Force-2076-Report-working-document-76-12-8-_-Merged.pdf
यस्ता सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदनमा एमसीसी, एमसीए–नेपाल तथा आइपीएस्सम्बन्धी दस्तावेज र सामाग्रीको अध्ययन विश्लेषणबाट गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमै ठूलो विवाद भएपछि बरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसका सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीका आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन् ।

कान्तिपुरबाट